⚡ ब्रेकिंग News

लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागेत मोठी वाढ; सांगली जिल्ह्याचे राजकीय समीकरण बदलणार

                                                      सांगली: देशातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या आगामी पुनर्रचनेच्या चर्चेने सध्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. २०२६ नंतर होणाऱ्या या प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या जागा २८८ वरून थेट ४३२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या संभाव्य वाढीमुळे सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणातही मोठे बदल होणार असून, सध्याचे ८ मतदारसंघ वाढून १२ होण्याची दाट शक्यता आहे. *लोकसंख्येचा २०११ चा निकष ठरणार कळीचा मुद्दा*.
सध्या सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, ही पुनर्रचना २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाणार आहे. केंद्रात लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून वाढवून ८१६ पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे समजते. यामध्ये महाराष्ट्राच्या लोकसभेच्या जागा ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढू शकतात. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आणि वाढत्या लोकसंख्येला न्याय देण्यासाठी हा ऐतिहासिक बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. सांगली जिल्ह्यातील चित्र: १२ मतदारसंघांचे वेध
सांगली जिल्ह्यात सध्या मिरज, सांगली, इस्लामपूर, शिराळा, पलूस-कडेगाव, खानापूर-आटपाडी, तासगाव-कवठेमहांकाळ आणि जत असे ८ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. संभाव्य पुनर्रचनेत ही संख्या १२ वर पोहोचू शकते. जर 'तालुका' हाच प्रमुख निकष लावला, तर खानापूर, आटपाडी, पलूस आणि कडेगाव यांसारख्या मोठ्या किंवा संयुक्त मतदारसंघांचे विभाजन होऊन स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण होऊ शकतात. मात्र, सांगली आणि मिरज या शहरांच्या सीमा कशा बदलणार, याबाबत अद्याप संभ्रम आहेमहिला आरक्षणाचे काय?
नारी शक्ती वंदन अधिनियमानुसार लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. मात्र, सांगली जिल्ह्यातील कोणत्या जागा महिलांसाठी राखीव असतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या आरक्षणामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांचे पत्ते कट होण्याची किंवा त्यांना सुरक्षित मतदारसंघाची शोधमोहीम राबवावी लागण्याची चिन्हे आहेत. 
मतदारसंघांची पुनर्रचना: संभाव्य बदलविधानसभा (महाराष्ट्र): २८८ वरून ४३२ (१४४ जागांची वाढ)
लोकसभा (भारत): ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढण्याची चर्चा.
सांगली जिल्हा: ८ वरून १२ मतदारसंघांपर्यंत मजल.
आधार: २०११ ची जनगणना. 
ही पुनर्रचना झाल्यास जिल्ह्याच्या राजकारणात नवीन चेहरे समोर येतील आणि विकासाच्या दृष्टीने मतदारसंघांची व्याप्ती मर्यादित झाल्याने कामाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post
BREAKING NEWS : Loading...

ताज़ा खबरें

राजनीति समाचार
राजनीति समाचार लोड हो रहे हैं...