आटपाडीत रस्त्यावरून भाजप शिवसेनेत शह कटशहाचे राजकारण रंगले

 

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी फडणवीस सरकारकडून हजारो कोटींचा डोलारा, विरोधकांचा उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेसकडून जोरदार टीकास्त्र

मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्यातील महायुती सरकारने मोठा राजकीय डाव खेळताना 11,995 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव मांडताच विरोधी पक्षांकडून सरकारवर निशाणा साधण्यात आला. काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी या निर्णयाला 'आर्थिक गैरव्यवस्थापन' म्हणत सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे.

पुरवणी मागण्यांमधील तरतूदी:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या या मागण्यांमध्ये महसुली खात्यासाठी 5,748 कोटी रुपये तर भांडवली खात्यासाठी 6,003 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. विविध खात्यांसाठी ही रक्कम वाटप करण्यात आली असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

• ऊर्जा आणि उद्योग क्षेत्र: ऊर्जा, कामगार, उद्योग आणि खनिकर्म विभागासाठी एकूण 4,066 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी वीज क्षेत्रासाठी सर्वाधिक 3,262 कोटी रुपये तर ग्रामीण व लघु उद्योगांसाठी 803 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

• पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता: या विभागासाठी 1,431 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

• ग्रामविकास: ग्रामविकास विभागासाठी 71 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

• इतर विभाग:

  • नियोजन विभाग: 80 कोटी रुपये

  • अन्न व नागरी पुरवठा विभाग: 55.52 कोटी रुपये

  • ओबीसी कल्याण विभाग: 23.64 कोटी रुपये

  • महसूल व वन विभाग: 132 कोटी रुपये

  • वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग: 31 कोटी रुपये

काँग्रेसचा पलटवार:

मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांनी संताप व्यक्त केला आहे. काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी सोशल मीडियावर नोंदवलेल्या प्रतिक्रियेत सरकारच्या नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले, "अर्थसंकल्पीय, पावसाळी, हिवाळी अशी अधिवेशनांची नावे बदलून आता 'पुरवणी अधिवेशन' असेच एक नाव द्यावे. उगीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणून जनतेची दिशाभूल करण्याची गरज नाही."

सचिन सावंत पुढे म्हणाले, "महायुती सरकारच्या काळात प्रत्येक अधिवेशन हे पुरवणी मागण्यांचे अधिवेशन बनले आहे. जर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या आणाव्या लागत असतील, तर सरकारचे नियोजनच चुकीचे आहे की हा केवळ नाट्यबाजीचा भाग आहे?", असा सवाल त्यांनी केला.

विधानसभेत या पुरवणी मागण्यांवरून चांगलीच रंगत आली असून विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे.