आटपाडीत रस्त्यावरून भाजप शिवसेनेत शह कटशहाचे राजकारण रंगले

 

 विधानसभेच्या सर्वानुमते प्रस्तावाला केंद्राची मंजुरी; ब्रिटिशकालीन नाव सोडून ‘मूळ नावा’कडे परतण्याचा निर्णय

नवी दिल्ली/तिरुअनंतपुरम : केरळ राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ (Keralam) करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केरळ विधानसभेने हा प्रस्ताव सर्वानुमते पास केला होता, त्यानंतर केंद्र सरकारने या ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

ऐतिहासिक नावाची पुनर्स्थापना

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ‘केरळम’ हे या प्रदेशाचे मूळ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक नाव आहे. ब्रिटिश राजवटीत प्रशासकीय सोयीसाठी हे नाव बदलून ‘केरळ’ करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी स्पष्ट केले की, हा बदल ब्रिटिशकालीन चूक दुरुस्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. ‘केरळम’ हे नाव मल्याळम भाषा आणि स्थानिक परंपरांशी अधिक सुसंगत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

भाजपकडूनही स्वागत

विशेष म्हणजे, राज्याचे नाव बदलण्याच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी एलडीएफ आणि विरोधी भाजप यांच्यात एकमत दिसून आले. केरळ भाजपचे अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात या मुद्द्यावरून सकारात्मकता निर्माण झाली आहे.

प्रक्रिया काय?

कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्यासाठी प्रथम विधानसभेत प्रस्ताव पारित करून तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर मंत्रिमंडळ आणि संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. यानंतर संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले जाते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच हे नाव अधिकृतपणे लागू होते. सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून संसदेतील प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे.