⚡ ब्रेकिंग News

"एप्रिलपर्यंत खुर्ची खाली करा, अन्यथा...; प्रकाश आंबेडकरांचा पंतप्रधान मोदींना थेट इशारा

मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची धोरणे आणि त्यांचे कारनामे भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणत आहेत. देश अमेरिकेच्या दावणीला बांधला जात असून, आता गप्प बसून चालणार नाही. जर सरकार लोकशाही मार्गाने दिलेले इशारे ऐकत नसेल, तर पुन्हा एकदा अण्णा हजारे यांच्यासारखे मोठे जनआंदोलन उभे करा, आम्ही त्याला पूर्ण ताकदीने पाठिंबा देऊ,” असे खळबळजनक आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
मुंबईत आयोजित ‘रिपब्लिकन वंचित बहुजन आघाडी’च्या भव्य मेळाव्यात बोलताना आंबेडकरांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदींच्या कार्यपद्धतीवर तुफानी टीका केली.
प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर बोचरी टीका करताना म्हटले की, एकेकाळी स्वतःला सामर्थ्यवान दाखवणारे ‘मुद्रा मोदी’ आता जागतिक दबावाखाली ‘मुजरा मोदी’ झाले आहेत. भारताचे रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांशी असलेले संबंध बिघडले असून, मोदींच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. राफेल करार आणि एपस्टीन फाईल्सचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, “२०११ मध्ये ज्याप्रमाणे अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध संपूर्ण देश जागा केला होता, तशाच पद्धतीच्या दुसऱ्या मोठ्या क्रांतीची आता गरज आहे. मोदी सरकारला सत्तेचा माज आला असून ते जनतेचा आवाज ऐकायला तयार नाहीत. अशा वेळी जनतेने रस्त्यावर उतरून अण्णांसारखे आंदोलन उभे केल्यास वंचित बहुजन आघाडी त्या आंदोलनाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील.”
 अमेरिकेसोबतच्या गुप्त करारांमुळे भारताचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान मोदींनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून एप्रिलपर्यंत खुर्ची खाली करावी, अन्यथा जनतेचा रोष सहन करावा लागेल, असा इशारा दिला.
तसेच शेतकरी, बेरोजगार तरुण आणि सामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ भांडवलदारांचे हित जोपासले जात असल्याची टीका.
मुंबईतील या मेळाव्याला राज्यभरातून वंचितचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंबेडकरांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post
BREAKING NEWS : Loading...

ताज़ा खबरें

राजनीति समाचार
राजनीति समाचार लोड हो रहे हैं...