प्रशासकांना खर्च करण्याचे किंवा निधी वापरण्याचे अधिकारच नाहीत. त्यामुळे हे प्रशासक केवळ नावापुरते राहिले आहेत. प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यात ते असमर्थ ठरत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वात मोठा प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा निर्माण झाला आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारीचे वेतन थकीत आहे. परिणामी याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. तसेच पाणीपुरवठ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. ग्रामपंचायतींकडे पाणीपट्टीच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध असला तरी, तो खर्च करता येत नसल्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांचे बिल अदा करता येत नाही. परिणामी काही गावांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ऐन उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू शकते.
काही गावात सुरू असलेली कामे थांबली आहेत, नवीन कामांना मंजुरी देणे शक्य नाही. रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा देण्यासह अडचणी येत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांनीही याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र अजून याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. प्रशासक म्हणतात, आर्थिक अधिकार द्यावेत.
Post a Comment