आटपाडीच्या देशमुख बँकेला नऊ कोटीचा नफा

आटपाडी : प्रतिनिधी

शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने संस्थाचालकांना शिक्षक भरतीची संपूर्ण मुभा द्यावी आणि २ एप्रिल रोजी काढलेला सुधारित 'जीआर' (शासन निर्णय) त्वरित रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी भवानी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे संघटक सचिव श्री रावसाहेब पाटील यांनी केली आहे. सरकारने संस्थाचालकांकडे पाहण्याचा आकस बुद्धीचा दृष्टिकोन बदलावा, अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

*संस्थाचालकांच्या अधिकारावर गदा ?*

शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 'टीईटी' (TET) परीक्षा अनिवार्य केली, ज्याचा स्वीकार राज्यातील सर्व संस्थाचालकांनी केला आहे. मात्र, सध्याच्या 'पवित्र पोर्टल' प्रणालीमुळे आणि नुकत्याच आलेल्या १०० गुणांच्या मूल्यमापन पद्धतीमुळे (SOP) संस्थाचालक केवळ 'परीक्षक' उरले आहेत. रावसाहेब पाटील म्हणाले की, "एका जागेसाठी १० उमेदवार मुलाखतीला पाठवले जात असले, तरी ७५ गुण केवळ 'TAIT' परीक्षेचे ग्राह्य धरणे हे संस्थाचालकांच्या निवडीच्या अधिकारावर आणि त्यांच्या निष्ठेवर अविश्वास दाखवणारे आहे."

*गुणवत्तेसाठी शिक्षकांच्या पगाराचा 'निकष' लावा*

केवळ भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यापेक्षा सरकारने गुणवत्तेसाठी कडक धोरण राबवावे, अशी सूचना पाटील यांनी केली. ज्या शाळेचा निकाल ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लागेल, त्याच शाळेतील शिक्षकांना वेतनवाढ द्यावी, असे धोरण सरकारने राबवावे. केवळ भरती प्रक्रियेवर नियंत्रण मिळवून विद्यार्थ्यांचे हित साध्य होणार नाही,कोणास किती गुण द्यायचे हे सुद्धा सरकारने ठरवले आहे बुद्धिमत्ते चाचणीच्या परीक्षेत ज्यांना ७५ टक्के मार्क पडलेत त्यांना प्राधान्य द्यायचे आणि शिकवण्या च्या कलेला फक्त पाच गुण. सरकारने दिलेला सिल्याबस हेच त्या शिक्षकाचे मुख्य काम.मात्र तो किती बुद्धिमान आहे, यापेक्षा त्याच्याजवळ शिकवण्याची कला आहे का नाही ही बाब विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे कारण परीक्षेतील टक्केवारी हेच विद्यार्थ्यांचे बुद्धिमत्ता ठरवते. त्यामुळे शिकवण्याची कला अत्यंत महत्त्वाची आहे. गुणवत्ता वाढीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणे शक्य आहे. टीईटी परीक्षेत कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे झालेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारच जर शिक्षण संस्थाचालकांना चोराच्या नजरेने पाहू लागले तर समाज हिताच्या दृष्टीने ते दुर्दैवी ठरेल, ही वस्तुस्थिती ही रावसाहेब पाटील यांनी समोर आणली आहे.

*खासदार  सुप्रियाताई सुळे यांच्याकडे साकडे*

मुलाखतीसह भरती प्रक्रियेत १:१० या प्रमाणात उमेदवार येत असले तरी, नवीन नियमांमुळे संस्थाचालकांची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी राज्यातील संस्थाचालक संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षांची तातडीने बैठक घ्यावी आणि हा जी आर रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा , अशी विनंती रावसाहेब पाटील यांनी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पारदर्शकते च्या निर्देशांचा आदर राखतानाच संस्थाचालकां चेही महत्त्व अबाधित राहावे, अशी भावना यावेळी रावसाहेब पाटील यांनी व्यक्त केलेली आहे.